प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)  रविवार को स्वामित्व ( SVAMITVA,  ownership) के तहत प्रॉपर्टी कार्ड की एक स्कीम लॉन्च करेंगे। 11 अक्टूबर, रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे। इसे ग्रामीण भारत को बदलने के लिए ऐतिहासिक पहल बताया है। इस स्कीम के जरिए ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के तौर पर कर लोन व अन्य आर्थिक लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री के कार्यालय (PMO) ने कहा कि इस स्कीम के लॉन्च से करीब 1 लाख प्रॉपर्टी के मालिक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक (SMS link) से प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और फिर राज्य सरकारों द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड ( physical) का वितरण किया जाएगा।  उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्यप्रदेश के 50 और कर्नाटक के दो गांवों समेत 6 राज्यों के 763 गांव में इसके लाभार्थी  हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री शुरू की गई ‘स्वमित्व’ स्कीम के तहत प्रतियों को सौंप दिया जाएगा और 2024 तक 6.40 लाख गांवों का नक्शा तैयार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि गांवों की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है लेकिन अब इस स्कीम के जरिए प्रत्येक आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाला अहम कदम है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस, 24 अप्रैल को लाए गए इस स्कीम के तहत ग्रामीण भारत में संपत्ति से जुड़े मामलों के वैध समाधान का उद्देश्य है। देश के तमाम राज्यों में इस स्कीम को लागू करने के लिए राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है जो राज्य के पंचायती राज्य विभाग के सहयोग से इसे लागू करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से इस कार्य में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

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