आरा :-

मोदी सरकार के इस बजट को सराहते हुए जदयू मीडिया सेल भोजपुर जिला संयोजक रतीकांत तिवारी ने कहा कि यह बजट किसान ,गांव ,गरीब, मजदूरों के विकास के लिए है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर से सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई. मोदी सरकार में एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है. MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है. 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.

रतिकांत तिवारी ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फिर अपने बजट भाषण में ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. ”पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई.”

”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.76 लाख करोड़ रूपये की पीएम गरीब कल्याण योजना घोषित की, इसके साथ ही 800 मिलियन लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान उपलब्ध कराया.”

रतिकांत तिवारी ने स्वास्थ्य बजट 94 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपये करने का एलान कि भी सराहना करते हुए कहा कि. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का एलान किया गया. वित्त मंत्री ने आटो सेक्टर के लिए वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का एलान किया है. 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोलने का एलान किया गया है. वित्त मंत्री ने अर्बन जल जीवन के लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ का एलान किया. वित्त मंत्री ने 64,180 करोड़ रुपये हेल्थ स्कीम का एलान किया. सभी राज्यों का हेल्थ डेटा बेस तैयार करेंगे. आरएंडी और इनोवेशन पर फोकस है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ये बजट 6 स्तंभों पर टिका है.

केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में वित्‍त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया है. कोरोना संकट की वजह से बजट खास है. देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है. बहुत कठिन परिस्थितियों में ये बजट आ रहा है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “महामारी के दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा की गई. कोरोना काल में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया. लॉकडाउन न करते तो ज्यादा जानें जाती. सरकार ने किसानों के खाते में पैसा भेजा है. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया. कोरोना काल में 5 मिनी बजट पेश किए गए.”

उन्होंने कहा कि “कोरोना काल में सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का 13 फीसदी दिया. अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना होगा. कोरोना की 2 वैक्सीन अीाी देश में मौजूदा है. ये दशक का पहला बजट है. यह डिजिटल बजट है. इसमें आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा.”

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